यातायात विभागको गुर्जुधारा अवस्थित प्रांगणमा एउटा भिन्न खालको हुल देख्न सकिन्छ | यो लामले कतै कोरोनाको तेस्रो लहर याँहा बाटनै त हुने होइना भन्ने लाग्दै गर्दै एका तर्फा सरकारले कोरोना संक्रमणको डर रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारि गरेको छ र अर्को तर्फा खुद सरकारी निकायनै स्वोयं निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक भार खपी रहेका नेपालिलाई अर्को दुख दिदै एम्बोस गरिएको नम्बर प्लेट प्रणाली सुचारु गर्न लागेको छ |
के हो त एम्बोस नम्बर प्लेट प्रणाली र यस्ता नम्बर प्लेट जडानगर्न कति शुल्क लाग्छ ?
विश्वभरका धेरै देशहरूले एम्बोस गरिएको नम्बर प्लेट प्रणाली सुरक्षा हेतु संचलानमा लेराएका छन् | रेडियो आवृत्ति पहिचान उपकरण बाट सवारी संवन्धित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने उदेश्यका साथ नेपाल यातायात व्यवस्था विभागले पनि नयाँ एम्बोस नम्बर प्लेट प्रणाली संचालनमा लेराउन लागेको छ | एम्बोस नम्बर प्लेट जीपीएस प्रणाली बाट जडित हुन्छ र यस एम्बोस गरिएको नम्बर प्लेटहरूको प्रयोग मूलतः सवारी प्रयोगकर्ताका विवरण पत्ता लगाउनका साथै गाडीको सम्पूर्ण जानकारी पाउन पनि सहयोगी भूमिका खेल्छ | यातायात व्यवस्था विभागले अनिवार्य घोषणा गरेको एम्बोस नम्बर प्लेट जुलाई १, २०२१ देखि सुचारु हुने भनिएको थियो र सरकारी मातहातका सम्पूर्ण यातायातहरुमा एम्बोस नम्बर प्लेट जडान पनि गरिएको छ | यस्ता प्रकारका नम्बर प्लेटहरू केवल एक पटकको लागि मात्र प्रयोगमा लेराउन सकिन्छ |
यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ आयातित सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा एम्बोस गरिएको नम्बर प्लेटहरू जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ | यसका साथै हाल सुचारुमा रहेका सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरूले पनि नविकरणको आवेदन गर्नु अघि नयाँ एम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने ठाडो नीति तथा आदेश विभिन्न सूचना मार्फत नेपाल यातायात व्यवस्था विभागले दिसकेको पनि छ । यधपि निजि क्षेत्रले भने यस्ता एम्बोस नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया प्रति त्यति चासो भने देखाएका थिएनन् । यातायात बिभाग अनुसार यस्ता नम्बर प्लेट जडान शुल्क तालिका पनि तयार गरिएको छ |
यस्तो रहेको छ नम्बर प्लेट जडान शुल्क तालिका:
के हो त एम्बोस नम्बर प्लेट प्रणाली राजनीति ?
राजनीतिक ईतिहासमा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीहरू बिचको खिचा-तानी कुनै नौलो कुरा होइन | तर उक्त निर्णय कोविड १९ को महामारीको चपेटामा परेको नेपाली र यातायात व्यवसायीहरूलाई थप हतोत्साहित भने अवस्य पनि बनाएको छ | यस्ताखालका प्रयासहरु अवलम्बन गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले नीतिगत छलफल र जनमानसमा यसले निम्ताउने विभिन्न भारको मुल्यांकन पनि गर्नु पर्ने थियो | तर राज्य र नियमनकारी संस्था केवल राजस्व उठाउनका लागि या कुनै सुनौलो भविस्यको कल्पनामा मात्र यस्ता सरकारि हत्कण्डा अपनाउदै छन् जवकी एक आम नेपालीले यस्ता सरकारी हत्कण्ड बाट दुख मात्र पाएका छन् | एकाएक कुनै नयाँ प्रणाली लाध्न खोज्ने सरकारी प्रविर्तीले राज्य रोहण गरेका राज्य-संस्था, नियमनकारी निकाय र सत्ता-सुरक्षाबलमा हावी भएको सत्ता-प्रभुतो र निरंकुशता नीतिको ज्वलन्त उधाहरण प्रस्ट पर्छ |
निरंकुश अर्थनीति बाट उत्प्रेरित यस्ता प्रकरणहरु राजस्वो उठाउने चलखेल मात्र भएका कुरा पछिल्ला समयका यातायात गतिबिधिहरुले नि प्रस्टै पारेको छ | यातायात खरिद कर, यातातात नवीकरण कर सवारी दर्ता कर, सवारीचालक अनुमति पत्र, एम्बोस नम्बर प्लेट प्रणालीजस्ता बिभिन्न राजस्वो शिर्षकमा बर्षेनी उठाउने करहरु केवल सत्ता-धारी कर्मचारीको तलबी किस्ता बनेका छन् भने यस्ता नीति-नियम नियमनकारी निकाय र यातातायत सुरक्षाबल दुधको साक्षी बिरालोको भूमिकामा खेल्दै एक पछि अर्का अनैतिक भार अर्को महिनादेखि सबै प्रकारका सवारी साधकहरुलाई लाध्ने प्रयास गर्दै छन् | कुनै पनि पूर्वाधारको बिकास नगरी लिइएको सो निर्णयले कोरोनाको माहामारी सहिरहेका जनताले अब पुनः सरकारी निर्णय, नीतिगत निरंकुशता र यातायात र राष्ट्रिय सुरक्षा बल, ब्यापारिक समूह, राजनैतिक र कानुनि मिलेमतो अनि दाउपेचमा पारि थप दु:ख सामना गर्न बाध्य हुने छन् |
नेपाली अटो बजार संबंधित सम्पुर्ण ताजा गतिविधि अनि जानकारीका लागी nepalautotrader.com को Twitter, Facebook, LinkedIn, Reddit पेज follow गर्नुका साथसाथै हाम्रो nepalautotrader को YouTube च्यानल पनि subscribe गर्नु होला ।