सरकारले यो वर्षको यातायात तथा सवारीसम्बन्धी नवीकरण र शुल्कहरू तिर्ने अवधि थपेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी साधनको, प्रदूषण नवीकरण, रुट परमिट नवीकरण गर्ने म्याद वैशाख मसान्तसम्म कायम गरेको हो।

यस अवधिमा कुनै पनि बिलम्ब शुल्क बुझाउनु नपर्ने वा जरिवाना नपर्ने नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनीले बुझाउनु पर्ने विवरण र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद वैशाख मसान्तसम्म कायम गरेको खतिवडाले जानकारी दिए।

अब सवारी साधनको ब्लुबुक नविकरण गर्दा म्याद सकिएपछि लाग्ने सय प्रतिशत जरिवाना शुल्क घटेर अब ३२ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने भएको छ। यस अघि शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने भएपछि धेरै सवारीधनी यातायात कार्यालय पुगेर फर्कने गरेका थिए। जनताबाट चर्को दबाब खेपेपछि प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयसँगको छलफलपछि ऐन संशोधन प्रकृया थालेको थियो। प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि सवारी नवीकरणका लागि अन्यौलमा रहेका सवारीसाधन धनीहरू नवीकरण शुल्क तिर्न यातायात कार्यालय पुग्न थालेका छन्।